जालौन में सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण, गैरहाजिर कर्मचारियों पर सख्ती

उरई। जिलाधिकारी समीर के निर्देशन में बुधवार को जनपद जालौन के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों ने विकास भवन, लोक निर्माण विभाग, एआरटीओ, विद्युत और शिक्षा विभाग के कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कर्मचारियों की उपस्थिति, अभिलेखों के रख-रखाव, लंबित प्रकरणों, साफ-सफाई तथा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की स्थिति की जांच की।

विकास भवन के कई कार्यालयों में कर्मचारी मिले अनुपस्थित –
विकास भवन स्थित कृषि, एनआरएलएम, सहकारिता, पशुपालन, ग्रामीण अभियंत्रण, डीआरडीए, डूडा, नेडा, लघु सिंचाई, जिला विकास अधिकारी तथा जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। कुछ कर्मचारियों के अवकाश अथवा विभागीय कार्य से बाहर होने की जानकारी दी गई। वहीं कुछ मामलों में उपस्थिति पंजिका और प्रार्थना पत्र पंजिका में अंतर भी पाया गया। बिना पूर्व सूचना अथवा स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।

एआरटीओ कार्यालय में अव्यवस्थाओं पर नाराजगी –
एआरटीओ कार्यालय के निरीक्षण में तीन कर्मचारी बिना पूर्व सूचना अथवा स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित मिले। कार्यालय में महत्वपूर्ण पुरानी पत्रावलियां खुले में पाए जाने और साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की। अभिलेखों को सुरक्षित रखने तथा कार्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए गए। वहीं आमजन से बातचीत के दौरान सर्वर की समस्या और सूचना पट्ट के अभाव की शिकायत सामने आई, जिस पर आवश्यक सुधार कराने के निर्देश दिए गए।

विद्युत विभाग और लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों की भी जांच –
लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों में भी कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में जानकारी ली गई। विद्युत विभाग के दोनों कार्यालयों में उपस्थिति और कार्यालयीय व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया।

शिक्षा विभाग में लंबित प्रकरण मिले –
बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के निरीक्षण में पेंशन और जीपीएफ से संबंधित प्रकरण लंबित पाए गए। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पुरानी ऑफलाइन शिकायतें लंबित मिलीं। संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर –
निरीक्षण अभियान के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में समयबद्ध उपस्थिति, अभिलेखों का सुरक्षित रख-रखाव, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण और आमजन को सुचारु सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कार्यालयों में साफ-सफाई एवं अभिलेखों के रख-रखाव की व्यवस्था बेहतर रखी जाए तथा जनता से संबंधित मामलों का निर्धारित समयसीमा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।