जिले के सभी सरकारी कार्मिकों व आश्रितों का अनिवार्य रूप से बनेगा हेल्थ कार्ड : सीएमओ
उरई। जिला स्वास्थ्य समिति शासकीय निकाय की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के दिए गए निर्देशों के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ० एन डी शर्मा द्वारा जिले स्तर के सभी नियमित सरकारी कार्मिकों के “पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना” के अंतर्गत हेल्थ कार्ड बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। सभी नियमित सरकारी कार्मिकों समेत उनके आश्रितों को हेल्थ कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। सभी कार्मिकों को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के आधिकारिक वेबसाइट https://sects.up.gov.in/ पर पूरी करनी है। उसके बाद संबंधित विभाग के विभागाध्यापक (डीडीओ) के द्वारा विवरण के जांचोपरांत अप्रूव करने के पश्चात उनका हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय समेत जिला विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अधिकारी के कार्यालय में विशेष शिविर लगाते हुए सभी संबंधित कार्मिकों का हेल्थ कार्ड बनवाया जा रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत कार्मिकों को केवल अपने साथ अपना और अपने आश्रितों का आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। वहीं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ० एन डी शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सभी विभागों में डीआईयू के माध्यम से शिविर लगाने के लिए माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है, साथ ही एक एक ऑपरेटर को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है जिससे सभी सरकारी कार्मिकों का कार्ड शिविर के दिनो के बाद भी बन सके।
1. सीएमओ कार्यालय में शिविर लगाकर जिला क्रियान्वयन इकाई के सदस्यों द्वारा सभी का जारी किया जा चुका है स्वास्थ्य कार्ड।
2. पूर्व में शिविर लगाकर विकास भवन और कोषाधिकारी कार्यालय में सेवानिवृत कार्मिकों का बनाया जा चुका है हेल्थ कार्ड।
3. राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, जिला महिला चिकित्सालय में भी लगाया गया है शिविर।
4. जनपद स्तर पर स्थित सभी कार्यालयों में लगाया जा रहा है शिविर।
5. शत प्रतिशत सरकारी कार्मिकों को हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी जालौन की अनूठी पहल।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय स्थित आयुष्मान भारत जिला क्रियान्वयन इकाई को दो गई है विशेष जिम्मेदारी।
7. स्वास्थ्य विभाग में ब्लॉक स्तर पर नियुक्त सभी राजकीय कार्मिकों जैसे चिकित्सा अधिकारी, एएनएम, फार्मासिस्ट, लिपिक आदि का भी जारी हो रहा है हेल्थ कार्ड।