आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण करें – डीएम

उरई/जालौन। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा आदेश के माध्यम से अवगत कराया गया है कि तहसील उरई में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आईजीआरएस के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापरक न हो पाने के कारण सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान इन्हीं शिकायती पत्रों को शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता हैं। अतः समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का स्वयं परीक्षण करें तथा शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करायें ताकि उसी समस्या की पुनरावृत्ति सम्पूर्ण समाधान दिवस/समाधान दिवस के दौरान किये जाने की आवश्यकता न रहें। उन्होने बताया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान अधिकांश शिकायतें विद्युत बिलों से संबंधित प्राप्त होने पाया गया। अतः अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम एवं द्वितीय विद्युत बिलों के संशोधन, उनके परीक्षण हेतु एक निर्धारित अभियान चलायेंगे और इस अभियान के दौरान बिलों से संबंधित समस्याओं के किये गये निराकरण की प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगे। उन्होने बताया कि आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान संबंधित उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी समन्वय स्थापित करते हुये दो ग्रामों का चयन करेगे और चयनित ग्रामों से सम्पूर्ण समाधान दिवस के एक दिन पूर्व अधोहस्ताक्षरी को अवगत करा देगे। इन चयनित ग्रामों में से किसी एक ग्राम में आकस्मिक भ्रमण किया जायेगा और इस ग्राम में जन चौपाल का आयोजन कर ग्रामवासियों की समस्याओं का स्थलीय समाधान किया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा। प्रश्नगत जन-चौपाल में समस्त ग्राम स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, जनपद स्तरीय अधिकारी प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेगे। संबंधित कर्मचारी, अधिकारी शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं की प्रगति सूचना अद्यावधिक रखना सुनिश्चित करेगे। उन्होने बताया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस की तिथि को प्रत्येक तहसील में 5 राजस्व ग्रामों में राजस्व एवं पुलिस व विकास विभाग के कर्मचारियों की टीमें जायेगी और इन ग्रामों की प्राप्त होने वाली शिकायतों का स्थलीय एवं गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करेगे। शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त निस्तारण एवं कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे। उन्होने बताया कि अन्त्योदय योजना एवं शासन द्वारा संचालित अन्य योजनाओं में पात्र-अपात्र व्यक्तियों की जांच, जांच अधिकारी द्वारा सम्पादित किये जाने के उपरान्त संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। उपरोक्त निर्देशों का अक्षरस एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।