– कन्या भ्रूण हत्या व लिंग की जांच करने वाले केन्द्रों पर शिकंजा कसने की तैयारी
– मुखबिर योजना के प्रचार-प्रसार के कमिश्नर ने दिये निर्देश
– मुखबिर तैयार कर होगा लिंग अनुपात सुधारने का प्रयास
– लिंगानुपात में गिरावट वाले ब्लॉकों में चलेगा विशेष अभियान
उरई/जालौन।कन्या भ्रूण हत्या व भ्रूण के लिंग की जांच करने वाले केन्द्रों की जानकारी जुटाने में मुखबिरों की मदद ली जाएगी। इस तरह मुखबिर योजना के अंतर्गत केन्द्रों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। मुखबिर योजना के प्रचार प्रसार के लिए कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से निर्देश दिए हैं।
कमिश्नर का कहना है कि प्रदेश का घटता लिंग अनुपात एक गंभीर चिंता का विषय है। विगत एक दशक में देखा गया है कि वयस्क लिंग अनुपात के सापेक्ष 0.6 आयु वर्ग के लिंग अनुपात में अधिक गिरावट आयी है। जनगणना.2011 के अनुसार गत एक दशक में प्रदेश का 0.6 आयु वर्ग के लिंग अनुपात में 14 अंको की गिरावट दर्ज की गई है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यही गिरावट 8 अंकों की है। झांसी मंडल के झाँसी जनपद में 20 अंक, ललितपुर में 15 अंक तथा जालौन जनपद में 8 अंकों की गिरावर्ट दर्ज की गयी है। यह स्थिति चिंताजनक है तथा इससे निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मुखबिर योजना के अंतर्गत डिक्वाय ऑपरेशन के माध्यम से एक रणनीति बनाकर अवैध रूप से भ्रूण की लिंग जांच में लिप्त व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ जांच की जाती है। दोषी पाये जाने पर जानकारी देने वाले को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।
कमिश्नर ने मंडल के सभी जनपद में मुखबिर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाने सभी महिला पुलिस कर्मियों, शिक्षिकाओं, एएनएम, आशा, आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा अन्य विभागों में तैनात महिला कर्मिचारियों, अधिकारियों तक योजना के बारे में जानकारी पहुँचाने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर डिक्वाय आपरेशन के संचालन में सहयोग हेतु सहमत इच्छुक महिला राज्य कर्मचारियों की सूची तैयार की जाये ताकि सूचना मिलने पर उनकी सेवाएं ली जा सकें। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी अपनी अध्यक्षता में एक विशेष बैठक प्रतिमाह बुलाएं तथा जनपद में संचालित अल्ट्रासाउंड केन्द्रों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाये। लिंगानुपात में गिरावट वाले ब्लाक में विशेष अभियान चलाकर अवैध कृत्य में संलिप्त लोगों को चिन्हित कराकर उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाये। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि पुलिस, सतर्कता, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों/एजेंसियों के कार्यालयों में संलग्न शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराई जाये तथा इन विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों का यथासंभव सहयोग लिया जाये।
जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक के मार्ग दर्शन में अन्तर्राज्यीय सीमा के समीप के क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर विशेष सर्च अभियान चलाया जाए तथा विशेष रूप से सतर्कता तंत्र का उपयोग किया जाये। कमिश्नर ने संस्थाओं अथवा अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच के लिए अपर निदेशक डॉ अल्पना बरतारिया को निर्देश दिये, वही आपसी विभागों के समन्वय के लिए सिप्प्सा, एनएचएम मंडल प्रबन्धक आनंद चौबे को नोडल नामित किया है। अपर निदेशक डॉ अल्पना बरतारिया ने बताया कि आयुक्त महोदय के निर्देश पर इस योजना के क्रियान्वयन पर नए सिरे से पहल की जा रही है। उन्होने सभी महिला कर्मियों से अपील की कि इस महत्वपूर्ण योजना से जुड़े।
