SC/ST एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु डीएम, एसपी व समाज कल्याण अधिकारी को दिया ज्ञापन

उरई/जालौन। जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच तथा दलित सम्मान व न्याय केंद्र की टीम के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय, पुलिस अधीक्षक डॉ० ईराज राजा व जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार से मिलकर उन्हें पत्र सौंपा साथ ही एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जिले में व उपखंड स्तर पर जिला सतर्कता एवं मोनिटरिंग समिति के गठन व नियमित बैठकों की माँग की।

बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच, दलित सम्मान व न्याय केंद्र के संस्थापक/संयोजक एड. कुलदीप कुमार बौद्ध, लीगल कॉर्डिनेटर एड. रश्मि वर्मा, सेंटर कॉर्डिनेटर सत्यवान ने डीएम, एसपी व समाज कल्याण अधिकारी से मुलाक़ात कर उन्हें यथास्थिति रिपोर्ट के साथ जिले में एससी/एससी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की, उन्होंने बताया कि जिले में दलित सम्मान व न्याय केंद्र की टीम दलित अत्याचार/उत्पीड़न, पॉक्सो व महिला हिंसा के केसों पर स्टडी/अध्यन कर रही है, जिसमें कई तथ्य सामने आ रहे है, दलित पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे है, एक्ट के तहत दिये जाने बाली राहत व मुआवजा की राशि भी पीड़ितों को समय से नही मिल रही, जिससे वो परेशान हो रहे है, पुलिस थानों के स्तर पर इस तरह के केसों को गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि केस दर्ज होने व कानून के मुताबिक धाराओं में मुकदमों को पंजीकृत करने एवं समय से जांच, चार्जसीट व केस रजिस्टर न होने से पीड़ित न्याय के लिए भटकते है।

प्रत्येक व्यक्ति की न्याय तक पहुँच हो, पीड़ितों को सम्मान पूर्ण न्याय दिलाने के लिये दलित सम्मान व न्याय केंद्र के दुवारा पूरे जिले में न्याय तक पहुँच अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जिले में दलित उत्पीड़न, पॉक्सो व महिला हिंसा के केसों तथा उनके पीड़ितों के साथ मिलकर उन्हें फ्री लीगल एड देते हुये उन्हें सम्मान पूर्ण न्याय दिलाने के लिए पहल की जा रही है व उनकी चुनौतियों तथा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक स्टडी/अध्ययन किया जा रहा है। जिसके क्रम में सभी स्टेक होल्डर के साथ मुलाकात व चर्चायें की जा रही है। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दलित सम्मान व न्याय केंद्र द्वारा जिले में चलाये जा रहे न्याय तक पहुँच अभियान को सराहा साथ ही टीम द्वारा दी गयी मांगों, एससी/एसटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन व पीड़ितों को न्याय दिलाने की पहल में सहयोग करने का आस्वासन दिया।