बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में मंडलायुक्त अजय शंकर पाण्डेय ने की समीक्षा बैठक

उरई। मण्डलायुक्त श्री अजय शंकर पाण्डेय द्वारा बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ कालपी में स्थित निरीक्षण भवन में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्य के संबंध में जानकारी दी।

मण्डलायुक्त द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगो को पीने के पानी, दवायें तथा राशन सामग्री वितरण के संबंध में जानकारी ली। उन्होने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों में बोर्ड लगाये जाये जिससे इसमें किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न किये जाये। उन्होने यह भी कहा कि उसमें यदि किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया जाता है उसे अवैध घोषित करते हुये ध्वस्तीकरण की जायेगी।

उन्होने हर गांव की बाढ़ प्रबन्धन योजना बनाये जाने के भी निर्देश दिये तथा यह भी कहा कि बाढ़ राहत शिविर कितने बनाये गये उसकी भी जानकारी की तथा उसमें राशन सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बीमारियों से बचाव हेतु क्या-क्या उपाय किये जा रहे है उसके संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि जीवन रक्षक दवायें उपलब्ध करायी गयी है तथा उन क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं कुंओं में कीटनाशक दवायें भी डाली गयी हैं। मण्डलायुक्त द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि बाढ़ क्षेत्रों का समय-समय भ्रमण करते रहे।

उन्होने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशु क्षति की भी जानकारी की तथा पशुओं के रोगो से बचाव हेतु टीकाकरण कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होने यह भी निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गौशालाओं में यदि कीचड़ है तो उसकी साफ-सफाई कराये जाये। उन्होने पशुओं हेतु चारा, भूसा, पानी आदि की भी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने इसके लिये संबंधित उपजिलाधिकारियों को भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी लेते रहे।

उन्होने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत राशन दुकानों के राशन वितरण की भी जानकारी की तथा निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की राशन वितरण में समस्या न हो। उन्होने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि राशन की दुकानें निरस्त करने के उपरान्त 28 दिन के अन्दर दुकानों का आवंटन अवश्य कर दिये जाये।

उन्होने उपायुक्त स्वरोजगार को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जाॅब कार्ड धारकों को मनरेगा के अन्तर्गत काम दिये जाये। उन्होने उपनिदेशक कृषि को भी निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के गांवों को चिन्हित करते हुये उनके फसलों की क्षतिपूर्ति की एक तारीख निर्धारित करते हुये फसल बीमा कम्पनी द्वारा उनके खाते में सीधी राशि उपलब्ध करायी जाये। उन्होने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की साफ-सफाई हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि स्वच्छता अभियान चलाकर साफ-सफाई करायी जाये।

इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रियंका निंरजन, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार, मुख्य विकास अधिकारी डा0 अभय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ० ऊषा सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) पूनम निगम, उपजिलाधिकारी कालपी कौशल कुमार, उपजिलाधिकारी माधौगढ़ शालिगराम, उपजिलाधिकारी जालौन मीनू राणा, परियोजना निदेशक शिवाकान्त द्विवेदी, उपायुक्त स्वरोजगार अवधेश दीक्षित सहित संबंधित क्षेत्राधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।