उरई/जालौन। अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क परियोजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की चतुर्थ ग्राम स्तरीय बैठक का आयोजन तहसील उरई के ग्राम धुरट में किया गया। जिसकी अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री पीके सिंह द्वारा की गयी। बुंदेलखंड सौर उर्जा लिमिटेड सीईओ श्री मनीष सहाय विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में सहभागिता किये। बैठक में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क परियोजना हेतु भूमि प्रबंधन समिति के सम्मानित सदस्य वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री आशुतोष चतुर्वेदी, परियोजना अधिकारी नेडा श्री राकेश कुमार पाण्डेय, बुंदेलखंड सौर उर्जा लिमिटेड के उप-प्रबंधक श्री संजीव कुमार पाण्डेय एवं लखनऊ से आये बुंदेलखंड सौर उर्जा लिमिटेड वरिष्ठ प्रबंधक श्री बृजेश शर्मा एवं उप प्रबंधक श्री अरुण कुमार तथा तहसील वं ग्राम स्तरीय कार्मिक उपस्थित रहे। उक्त सभा का संचालन श्री दिनेश प्रताप सिंह गौड़ द्वारा किया गया। इस अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क परियोजना का निर्माण यूपीनेडा एवं एनएचपीसी लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम बुंदेलखंड सौर उर्जा लिमिटेड के द्वारा कराया जा रहा है। ग्राम स्तरीय बैठक में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क परियोजना के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी, नेडा श्री राकेश कुमार पाण्डेय ने ग्राम वासियों को परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। उप-प्रबंधक बुंदेलखंड सौर उर्जा लि० के श्री संजीव कुमार पाण्डेय ने समिति को सहमति पत्र हस्ताक्षर की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया एवं आस पास के क्षेत्रों को परियोजना से जोड़ने की संभाव्यता बताई I बैठक में विभिन्न किसानों द्वारा लीज दर से सम्बंधित प्रश्नों के उत्तर में बुंदेलखंड सौर उर्जा लिमिटेड के सीईओ श्री मनीष सहाय नेबताया कि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति एवं परियोजना के प्राक्कलन के अनुसार प्रति एकड़ रुपये बारह से तेरह हजार की वार्षिक लीज दर दी जा सकती है। उन्होंने परियोजना के बारे में बताया कि यह परियोजना केंद्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। मन्त्रालय द्वारा बुंदेलखंड सौर उर्जा लिमिटेड को जालौन जनपद में 1200 MW की परियोजना लगाने का आदेश पारित हुआ है, जिसके प्रथम चरण में अमरौड़ क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। द्वितीय एवं तृतीय चरण में क्रमशः तहसील माधौगढ़ के ग्राम समूह मई एवं तहसील कालपी के ग्राम परासन में परियोजना कार्य को आगे बढ़ाया जायेगा। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने वार्षिक लीज दर को रुपये तेरह हजार से अधिक रखने पर सहमति जताया तथा किसानों को क्षेत्र के विकास में सहयोग देने का आव्हान किया। अंततः समिति के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी ने किसान बंधुओं किसानों के मांग पर उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अंतिम वार्षिक लीज दर को रुपये पंद्रह हजार प्रति एकड़ निर्धारित किया। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि यह दर क्षेत्र के सभी प्रकार के भूमि के लिए एक समान होगी एवं किसानों को अधिकतम लाभ मिलेगा। महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी राजस्व विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिया कि दो सप्ताह के अन्दर समस्त सहमति पत्र हस्ताक्षर कार्य पुन किया जाना सुनिश्चित करायें सोलर पार्क के लिये सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर के लिए बीएसयूएल द्वारा ग्राम धुरट और टिकिरिया में कैंप लगाया जायेगा। बैठक के अंत में, लगभग 40 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गयेI
