उरई/जालौन। पिछले 1 फरवरी को देश का बजट आया और अब फरवरी माह के तृतीय सप्ताह में उत्तर प्रदेश सरकार का भी बजट आना प्रस्तावित है इसी बीच बजट के अधिकार पर काम करने बाले सामाजिक संगठन- बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच व दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन ने यूपी बजट 2021-22 आने से पहले (बजट पूर्व परिचर्चा) विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के लीडरों व जन प्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों व प्रमुख बुद्धिजीवियों के साथ एक दिवसीय राउंटेवल कॉन्फ्रेंस (परिचर्चा) का आयोजन उरई नगर स्थित होटल आनंदी इन्, उरई में 14 फरवरी को किया जा रहा है। बजट पूर्व परिचर्चा के सम्बन्ध में संयोजक कुलदीप कुमार बौद्ध ने की बताया देश के बजट आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का भी बजट 2021-22 आने बाला है सरकार राज्य के लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए बजट का निर्धारण करती है। लेकिन क्या हम व हमारे समुदाय के लोग इस बजट की प्रक्रिया को जानते है..? समझते है ? बजट निर्धारण की प्रक्रिया में जन प्रतिनिधियों के साथ साथ मीडिया व सामाजिक संगठनों की अहम भूमिका हो सकती है, जिससे कि जनपक्षिय बजट का निर्धारण किया जा सके। इसको देखते हुए पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न राजनैतिक दलों के लीडरों, जन प्रतिनिधियों व समाजसेवियों व विभिन्न सामाजिक संगठनों के लीडरों के साथ यह बजट पूर्व परिचर्चा की जा रही है। इस बजट परिचर्चा में दलित और वंचितों के परिपेक्ष्य में आने वाले बजट के उपर भी चर्चा किया जायेगा। इसके साथ ही साथ इस बजट परिचर्चा में पिपुल्स एवं छात्र बजट, सामाजिक सुरक्षा व खाद्य सूरक्षा तथा महिला और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और कुपोषण, नरेगा, शिक्षा सहित अन्य योजनाओं के बजट पर चर्चा की जायेगी। इसके साथ ही कैसे आम लोगों की बजट के प्रति समझ बने व सभी जिम्मेदार अपने बजट की निगरानी कर पैरवी कर सकें इस पर रणनीति बनाई जाएगी। इस परिचर्चा में भी प्रमुख राजनैतिक दलों- कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई, बहुजन मुक्ति पार्टी.. आदि के लीडरों के साथ वर्तमान एवं पूर्व विधायक, सांसद एवं प्रमुख जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों सहित 50 से अधिक लोगों सहित जिले के मीडिया के साथियों को आमंत्रित किया है ।
