– सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी किये उरई/जालौन। 25 दिसंबर को यूपी के ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं। इसके मद्देनजर पंचायती राज विभाग की तरफ से सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही ग्राम प्रधानों के खाता संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही है। वहीं, 25 दिसंबर से खत्म हो रहे ग्राम प्रधानों के कार्यकाल के बाद राज्य सरकार की तरफ से 25 दिसंबर की आधी रात से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें भंग कर दी जाएंगी। साथ ही ग्राम प्रधानों के खाता संचालन पर रोक करते हुए सभी खाते सीज कर दिए जाएंगे। इसको लेकर पंचायती राज विभाग की तरफ से देर रात आदेश भी जारी कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग के निदेशक किंजल सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को भेजे आदेश में कहा है कि पंचम राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग से धनराशि के खर्च को लेकर 25 दिसंबर की अर्धरात्रि के बाद ग्राम प्रधानों के खाता संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। आदेश के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों के खाता को 25 दिसंबर की आधी रात के बाद तत्काल अनरजिस्टर्ड करने का आदेश जारी किया गया है। इसके बाद सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य सहित अन्य सभी तरह के कामकाज की जिम्मेदारी के लिए एडीओ पंचायत को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी देने के भी आदेश पंचायती राज विभाग की निदेशक की तरफ से दिए गए हैं. इसके साथ यह निर्देश भी दिए गए हैं गांव से संबंधित होने वाले विकास कार्य को लेकर खाता संचालन की जिम्मेदारी एडीओ पंचायत यानी ग्राम पंचायत में नियुक्त किए जाने वाले प्रशासक पर होगी। गांव की सरकार चलाने की पूरी जिम्मेदारी अब इन्हीं प्रशासक के ऊपर रहेगी। पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज पंचायती राज विभाग की तरफ से सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने का काम समय से चुनाव न हो पाने की वजह से किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब मार्च महीने में पंचायत चुनाव कराया जाना प्रस्तावित है। चुनाव से पहले सभी तरह की तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग और विभाग के स्तर पर की जा रही है। जिसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम पंचायतों के पुनर्गठन का काम और पंचायतों में क्षेत्र निर्धारण यानी परिसीमन का काम चल रहा है। इसके बाद पंचायतों में आरक्षण का फार्मूला भी तय किए जाने का काम अभी बाकी है। इसके बाद फरवरी महीने में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर के मार्च महीने में चुनाव कराए जाने की तैयारी की जा रही है। ग्राम पंचायतों के चुनाव ईवीएम के बजाय बैलट पेपर के माध्यम से कराए जाएंगे।
