राजस्व वसूली में ढिलाई पर डीएम की सख्ती, लक्ष्य पूर्ण न करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

उरई। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की बैठक कर विभिन्न विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने आबकारी, स्टाम्प, परिवहन, विधुत विभाग, खनिज व व्यापार कर विभाग की लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली कम होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश संबंधित अधिकारियों को तीन दिवस में सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मंडी परिषद भी अपनी राजस्व वसूली में तेजी लाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लक्ष्यों की प्राप्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देशित किया कि तीन वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने कहा कि धारा 34 व 116 के अंतर्गत लंबित वादों को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए ताकि आम जनता को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी भूमि, तालाब, चारागाह व अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमणों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर कब्जे की शिकायत मिलने पर तत्काल राजस्व व पुलिस टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करे। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के विकास कार्यों को गति देने और शासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी विभाग पारदर्शिता, तत्परता और उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में रहकर समस्याओं का समाधान करें और जनहित के कार्यों में कोई लापरवाही न बरती जाए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) योगेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) प्रेमचंद मौर्य, नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी नेहा ब्याडवाल सहित सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।