उरई/जालौन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सायं 6 बजे अपने आवास 5-कालीदास मार्ग लखनऊ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से झांसी मण्डल के जनपद जालौन के विकास कार्यो की समीक्षा की। वीडियों कान्फ्रेसिंग में जिलाधिकारी जालौन डाॅ0 मन्नान अख्तर ने मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि जनपद में 10 करोड़ से 50 करोड़ की लागत के तीन मार्ग निर्माणधीन है, सिम्हारा पाल सरैनी के पाल घाट पर यमुना नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु रू0 5.93 करोड़, उरई कोंच मार्ग के किमी0-1 से किमी0 27.03 में चौड़ीकरण का कार्य हेतु रू0 0.33 करोड़ तथा जालौन कोंच मार्ग के 0-1 किमी से 23.066 किमी0 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु रू0 47.13 करोड़ अवमुक्त हुये जिसके सापेक्ष शत प्रतिशत व्यय हो गया हैं।
जनपद जालौन में रू0 10 करोड़ से 50 करोड़ की लागत में चल रहे सेतु कार्य वेतवा कोटरा घाट पर सेतु निर्माण कार्य हेतु रू0 30.10 करोड़ अवमुक्त हुये है जिसके सापेक्ष शत प्रतिशत व्यय हो गया है। हमीरपुर कालपी मार्ग पर सम्पार सं0-194ए पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य हेतु रू0 12.73 करोड़ अवमुक्त हुये है जिसके सापेक्ष रू0 10.62 करोड़ का व्यय हो गया है तथा जनपद जालौन में विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोंच मऊ मिहौनी दबोह (म0प्र0) मार्ग पर पहुंच नदी पर पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु रू0 7.71 करोड़ अवमुक्त हुये है जिसके सापेक्ष रू0 5.77 करोड़ का व्यय हो गया हैं। उन्होने बताया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे जनपद जालौन हेतु जनपद में 64 ग्रामों में अभी तक 841.5056 हे0 भूमि के सापेक्ष 817.594 हे0 भूमि का क्रय किया गया है जो 97.40 प्रतिशत हैं। अभी तक प्राप्त 524.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 480.00 करोड़ का व्यय किया जा चुका हैं। अवशेष भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही हैं। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारिडोर के विकास हेतु बुन्देलखण्ड में 3000 हे0 (तीन हजार हेक्टेयर) भूमि को चिन्हित किया जाना हैं जिसके सापेक्ष तहसील उरई में 60.00हे0, तहसील कोंच में 127.283 हे0 एवं तहसील कालपी में 241.733 हे0 भूमि का चयन कर प्रस्ताव भेजा गया हैं।
प्रधानमंत्री अवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में आवंटित लक्ष्य 874 के सापेक्ष 845 आवास पूर्ण हो गये हैं, पात्र लाभार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त अवमुक्त की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से 2020-21 में आवंटित लक्ष्य 11593 के सापेक्ष 3680 आवास पूर्ण हो गये है, पात्र लाभार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त अवमुक्त की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में आवंटित लक्ष्य 58 के सापेक्ष 58 आवास पूर्ण हो गये है लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय 322 के सापेक्ष 473 शौचालय पूर्ण कर लिये गये हैं, व्यक्ति शौचालय लक्ष्य 15951 के सापेक्ष 15903 शौचालय पूर्ण हो गये हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अन्तर्गत जनपद में 158.16 करोड़ का परिव्यय निर्धारित करते हुए 28.74 लाख मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उन्होने बताया कि मनरेगा के अन्तर्गत उक्त अभियान हेतु 28.74 लाख मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 79.54 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 24.41 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 99.72 करोड़ की धनराशि व्यय कर ली गयी है, जो मानव दिवस लक्ष्य का 85 प्रतिशत हैं। उन्होने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा 575 सामुदायिक शौचालय तथा 22 पंचायत भवन निर्माण कराये जाने का लक्ष्य के सापेक्ष 489 सामुदायिक शौचालय एवं 50 पंचायत भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए 457 शौचालयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा 9 पंचायत भवन निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत 114848 जाॅबकार्ड धारकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया जो लक्ष्य का 123.38 प्रतिशत हैं। जिसमें महिलाओं की 15.81 लाख सहभागिता सुनिश्चित की गयी जो 35.46 प्रतिशत हैं।
मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सख्त निर्देश दिये कि जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लायी जाये तथा प्रत्येक विकास परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाये एवं विकास परियोजनाओं पर व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से प्रेषित करते हुये कार्यो का भौतिक सत्यापन भी कराया जाये। शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि का सदुपयोग करते हुये सभी लम्बित परियोजनाओं का व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाये। उन्होने कहा कि अधिकारी बड़ी परियोजनाओं पर समय से निर्णय लेते हुए कार्य कराये। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 01 अक्टूबर 2020 से धान क्रय केन्द्र संचालित किये जाने है इसके लिए मण्डी से लेकर क्रय केन्द्रों तक समस्त व्यवस्थाये दुरूस्त कर जी जाये। उन्होने जनपद में कोविड के एल-2 अस्पताल को आवश्यक रूप से संचालित कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कोविड संक्रमण से बचाव हेतु लोगो से जागरूकता लाने तथा सामाजिक दूरी बनाये रखने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी जालौन डाॅ0 मन्नान अख्तर द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के अन्तर्गत जनपद में दिनांक 29.03.2020 को आरटीपीसीआर टेस्ट का प्रारम्भ हुआ। ट्रूनेट पद्धति से विधिवत जांच दिनांक 12.06.2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य स्तर पर लोकार्पण किया गया। जनपद में कुल 2 एल-1 सीसीसी संचालित है तथा 1 एल-2 यूनिट (राजकीय मेडिकल काॅलेज उरई) सक्रिय हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद में वेन्टीलेटर को क्रियाशील किये जाने के निर्देश दिये।
मा0 विधायक उरई द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अवगत कराया कि उरई शहर में पेयजल एवं रोड की समस्या तथा रोडो की चौड़ीकरण कराये जाने की मांग की। उन्होने कोंच नगर पंचायत में सामुदायिक शौचालय एवं सिचांई के साधन ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जाने की मांग की। उन्होने उरई में केन्द्रीय विद्यालय तथा माहिल तालाब के सौन्दरीकरण की मांग की। राजकीय मेडिकल कालेज उरई में ट्रामासेण्टर तथा जिला अस्पताल उरई में सर्जन की कमी पाये सर्जन डाॅक्टर की मांग की। उन्होने छूटे हुये किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि दिये जाने की भी बात की।
मा0 विधायक कालपी द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अवगत कराया कि महेवा ब्लाक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जनपद में एक ट्रान्सफार्मर की मांग, कालपी क्षेत्रों की रोडो की चैड़ीकरण, मदारीपुर में पम्प कैनाल की स्थापना की मांग, कालपी कस्बे के अन्दर सीसी रोड की मांग, उरई से औरेय्या जाने वाले पुलों का दोहरीकरण, कदौरा बड़गांव तक सीसी मार्ग का निर्माण आदि के किये जाने की मांग की।
मा0 विधायक माधौगढ़ द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अवगत कराया कि माधौगढ़ क्षेत्र के किसानों के जमा पैसा होने पर भी नलकूप हेतु विधुत कनेक्शन नही मिला हैं जिसे कनेक्शन दिये जाने की मांग की, पचनदा रोड चैड़ीकरण, कोंच से नदीगांव तक चैड़ीकरण, माधौगढ़ से कुठौन्द तक रोडो की चैड़ीकरण की मांग की। उन्होने कोंच कस्बें में सीवर लाईन पुरानी हो जाने के कारण लीकिज होती है जिसे वहां गन्दगी व्याप्त रहती है उसे ठीक कराये जाने की मांग की, माधौगढ़ से रामपुरा क्षेत्र में पावर हाउस शीघ्र चालू किये जाने की मांग की।
मा0 सांसद जालौन द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अवगत कराया कि खरीब की फसल के बाद रबी की फसल किसानों द्वारा बुआई विधुत कनेक्शन के अभाव में कठिनाई हो रही है जिसे विधुत कनेक्शन किये जाने की मांग। उन्होने गरौठा क्षेत्रों में पेयजल की समस्या दूर किये जाने की मांग आदि की। इस अवसर पर मा0 सांसद जालौन-गरौठा-भोगनीपुर भानुप्रताप सिंह वर्मा, मा0 विधायक उरई गौरीशंकर वर्मा, मा0 विधायक कालपी नरेन्द्र सिंह जादौन, मा0 विधायक माधौगढ़ मूलचन्द्र निरंजन, जिलाधिकारी जालौन डाॅ0 मन्नान अख्तर, विशेष सचिव भाषा/नोडल अधिकारी पवन कुमार, मुख्य विकास अधिकारी प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ0 अल्पना बरतारिया मौजूद रहे।