उरई/जालौन। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत आज दिन गुरुवार को जिलाधिकारी डॉ मन्नान अख्तर की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठक आहूत की गयी। जनपद जालौन में इस योजना के अन्तर्गत 14वां राज्य वित्त अन्तर्गत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित दरों जैसे दो शीट वाले सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु मु0 03.85 लाख, चार शीट वाले सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु मु0 05.71 लाख, छः शीट वाले सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु मु0 07.50 लाख के 575 ग्राम पंचायतों में 125 दिवसों में निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वच्छता समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
उक्त सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य 14वां/राज्य वित्त एवं मनरेगा की धनराशि से डप्टेल कर राजस्व विभाग की आख्या में नजरी नक्सा इत्यादि मानकों के अनुरूप व महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों की समस्त सुविधा युक्त या सुलभता के दृष्टिगत निर्मित कराये जायेंगे। जिसकी स्वीकृति जिला स्वच्छता समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान की गयी है।
उक्त के अतिरिक्त शासन के प्राप्त निर्देशों के अनुरूप जनपद की ग्राम पंचायतों को वृहद आत्मनिर्भर बनाये जाने के दृष्टिगत ऐसी ग्राम पंचायतों जिनमें पंचायत भवन स्थापित नहीं है, उनमें नवीन पंचायत भवनों का भी निर्माण कराया जाना है तथा जो पंचायत भवन मरम्मत योग्य है उनमें आवश्यतानुसार मरम्मत आदि का कार्य कराते हुए ग्राम पंचायतों को शसक्त बनाया जाना है जिससे ग्राम पंचायतों के समस्त विभागीय कार्य स्थापित पंचायतों भवनों के माध्यम से ही संचालित किये जा सकें।